Check IGST Refund status at ACC, Mumbai under "What's new" tab (Updated on 13.11.2017) Table 6A of GSTR 3 return is ready for filing by the exporters. All the exporters are requested to file the Table 6A immediately so that IGST refund may be processed.
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हवाई माल परिसर, मुंबई : एक संक्षिप्त परिचय

हवाई माल परिसर, मुंबई, माल की चढ़ाई – उतराई का परिमाण, माल का मूल्य, दाखिल किए गए दस्तावेज़ एवं राजस्व वसूली के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा हवाई माल परिसर है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान यहाँ रु 9,839.47 करोड़ की राजस्व वसूली हुई थी एवं इस वर्ष के लिए रु XXXXX करोड़ का लक्ष्य है ।

हमारा मिशन

हमारा मिशन सीमाशुल्क पहलों को निर्धारित करने और उनके कार्यान्वयन में उत्कृष्टता प्राप्त करना है । इन पहलों का लक्ष्य है :-

  • निष्पक्ष,न्यायोचित एवं कुशल तरीके से राजस्व की वसूली
  • व्यावहारिक दृष्टिकोण से सरकार की आर्थिक, टैरिफ एवं व्यापार नीतियों का संचालन

नागरिक चार्टर

यह चार्टर, हमारी प्रगति में भागीदार व्यापार और उद्योग के लाभ हेतु, हमारे मिशन, मूल्यों एवं मानकों और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की नीतियों एवं प्रक्रियाओं को तैयार करने और उनके उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए हमारी प्रतिबद्धता की घोषणा है ।

हम अपने कार्यों का –

  • सत्यनिष्ठा एवं विवेक
  • सौजन्य एवं समझ
  • निष्पक्षता एवं पारदर्शिता
  • तत्परता एवं कार्यकुशलता
  • से पालन करेंगे ।

    हम अपने ग्राहकों को स्वैछिक कर अनुपालन में प्रोत्साहन एवं सहयोग देंगे ।

व्यापार सरलीकरण उपाय

हवाई माल परिसर (एयर कार्गो कॉम्पलेक्स – एसीसी), मुंबई को तत्काल निर्णय एवं वितरण प्रणालियों की आवश्यकता है ताकि आयातक/निर्यातक अपना माल समय पर प्राप्त अथवा निर्यात कर सकें । यह आयात अथवा निर्यात की अत्यावश्यकता की वजह से अनूठा है । इसके अतिरिक्त, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड -मियाल (MIAL) एवं नेशनल एविऐशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड-नासिल (NACIL) के विलंब-शुल्क भी बन्दरगाहों की अपेक्षा अधिक हैं ।

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अस्वीकरण

"In respect of any communication addressed to the Department, only a hard copy of such correspondence/document/letter/note etc delivered to the Department will be valid for legal purpose and Departmental records, and only such hard copy will be taken on file by affixing acknowledgement of the Department on the same. Any other form of communication by e-mail/fax etc will not be legally binding or taken cognizance of, by the Department."